रक्षा बम : अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको जलवायु न्यायको आवाज
- Rakshya Bam नोबेल पिस फोरममा रक्षा बमले राखेको यो अभिव्यक्त नेपालको लागि विश्व समुदायमा प्रबेश गर्ने प्रस्थान बिन्दु हो । एक जना युवाले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा यति कुरा राख्नु नेपालको लागि अवसर हो । अब राज्य तहबाट नै यही आवाजका साथ विश्व फोरमा जानू पर्छ।
नर्वेको ओस्लोमा आयोजित Nobel Peace Conference मा विभिन्न देशबाट सहभागी राजनीतिज्ञ, अभियन्ता तथा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेताहरूसमक्ष हामी आम नेपालीले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेका समस्याहरूका बारेमा यस मञ्चमा आवाज उठाउनु आवश्यक थियो। रसुवालगायत नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा आएको बाढीले हामीले अतुलनीय क्षति भोगेका छौँ। जलवायु संकट सिर्जना हुनुमा हाम्रो प्रत्यक्ष भूमिका छैन, तर त्यसको सबैभन्दा बढी मारमा हामी नै पर्दैछौँ।जलवायु परिवर्तनको असमान असर भोगिरहेका मानिसहरूको कथा र व्यथा विश्व समुदायलाई थाहा हुनैपर्छ र यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ। हामीलाई दान होईन, न्याय, क्षतिपुर्ति र साझा दायित्वबोध चाहिएको हो।
“We are not asking for charity, we are asking for justice and compensation.”
उनको यो अभिव्यक्तिले जलवायु संकटबाट प्रभावित देशहरूलाई केवल सहयोग वा दानको दृष्टिले हेर्नुभन्दा जलवायु न्यायको आधारमा जिम्मेवारी र क्षतिपूर्तिको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछ।
🎥 रक्षा बमको मन्तव्य
Raksha Bam नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाउने अवसर
नेपाल जलवायु परिवर्तनमा तुलनात्मक रूपमा न्यून योगदान गर्ने मुलुक भए पनि यसको असरबाट भने गम्भीर रूपमा प्रभावित हुँदै आएको छ। हिमाली क्षेत्रदेखि तराईसम्म बाढी, पहिरो, अत्यधिक वर्षा, सुख्खा तथा तापक्रम वृद्धिका प्रभावहरू देखिन थालेका छन्।
जलवायु संकटमा कम योगदान गरेका तर यसको असर बढी भोगिरहेका समुदाय र देशका लागि न्याय, क्षतिपूर्ति, उत्तरदायित्व र साझा जिम्मेवारी कसरी सुनिश्चित गर्ने?
त्यसैले नेपालको आवाज केवल आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने विषयमा सीमित नभई जलवायु संकटबाट भएको क्षति तथा नोक्सानीको न्यायोचित सम्बोधन, अनुकूलनका लागि पर्याप्त सहयोग र जिम्मेवारी बाँडफाँडको विषयमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ।
Read more Raksha Bam
ग्रेटा थुनबर्ग : जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको पक्षमा
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु अभियन्ता ग्रेटा थुनबर्गले पनि जलवायु संकटबाट प्रभावित देश तथा समुदायका लागि न्याय, उत्तरदायित्व र क्षतिपूर्तिको विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएकी छन्।
जलवायु अभियन्ता ग्रेटा थनवर्गले जलवायु परिवर्तनका कारण विपद्को गम्भीर असर भोगिरहेको नेपालका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएकी छन्। भिडियो सन्देशमार्फत अपिल गर्दै उनले विकसित मुलुकहरूले नेपालजस्ता जलवायु संकटबाट बढी प्रभावित देशलाई उपलब्ध गराउने रकमलाई सामान्य सहायता नभई जलवायु क्षतिपूर्तिका रूपमा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिइन् । जलवायु संकट सिर्जना गर्न नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि यसको विनाशकारी असर नेपालले ठूलो मात्रामा भोगिरहेको भन्दै उनले प्रभावित देशप्रति विश्व समुदायले न्याय गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। नेपालको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त रूपमा सुनिन नसकेको उल्लेख गर्दै थनवर्गले विश्वव्यापी जलवायु मञ्चमा नेपालको प्रभावकारी सहभागिता र आवाज सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गरिन्। जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्का कारण नेपालजस्ता कमजोर योगदान भएका मुलुकले ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै उनले विकसित देशहरूले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्नुपर्ने बताइन्। नेपाललाई दयाको आधारमा सहायता होइन, जलवायु संकटबाट भएको क्षतिको न्यायपूर्ण क्षतिपूर्ति आवश्यक रहेको उनको सन्देश छ।
“There will not be any peace and democratic justice without climate justice.”
यस सन्देशले जलवायु न्यायलाई वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित नगरी शान्ति, लोकतान्त्रिक न्याय, मानव अधिकार र सामाजिक समानतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।
जलवायु न्याय बिना शान्ति र लोकतान्त्रिक न्याय सम्भव छ?
“There will not be any peace and democratic justice without climate justice.”
जलवायु परिवर्तनले मानिसको जीवन, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, बसोबास, रोजगारी तथा प्राकृतिक स्रोतमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको अवस्थामा जलवायु न्यायलाई विकास र सामाजिक न्यायसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ।
जलवायु संकटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायको आवाज नीति निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय छलफलको केन्द्रमा पुग्नु आवश्यक छ।
राज्य तहबाटै पहल बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठिरहेका यस्ता आवाजलाई नेपालले राष्ट्रिय जलवायु नीति तथा कूटनीतिक पहलसँग जोड्न सके जलवायु न्यायको विषयलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ।
- जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा निरन्तर उठाउने।
- जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षति तथा नोक्सानीको तथ्यांक र प्रमाण व्यवस्थित गर्ने।
- हिमाली तथा जलवायु जोखिममा रहेका समुदायको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउने।
- जलवायु अनुकूलन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउने।
- जलवायु संकटलाई वातावरणीय विषय मात्र नभई सामाजिक, आर्थिक र न्यायको विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्ने।
नेपालले जलवायु संकटको सामना गर्दा केवल सहयोग माग्ने होइन, जलवायु न्याय, उत्तरदायित्व, क्षति तथा नोक्सानीको उचित सम्बोधन र दीर्घकालीन समाधानको मागलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ।
निष्कर्ष
रक्षा बमले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएको “दान होइन, न्याय र क्षतिपूर्ति” को आवाजले नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि जलवायु न्यायको बहसलाई थप बलियो बनाउने अवसर प्रदान गर्दछ।
त्यस्तै, ग्रेटा थुनबर्गजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु अभियन्ताहरूले उठाउँदै आएको जलवायु न्याय, उत्तरदायित्व तथा Loss and Damage को बहसले प्रभावित राष्ट्रहरूको आवाजलाई विश्वव्यापी बहससँग जोड्न सहयोग पुर्याउँछ।
जलवायु संकट साझा समस्या हो, तर यसको प्रभाव समान छैन। त्यसैले समाधान पनि न्यायमा आधारित हुनुपर्छ।